MP Budget 2025: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. Mohan Yadav ने आज, 12 मार्च 2025, को राज्य विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 4 लाख 21 हजार 32 करोड़ रुपये का बजट पेश किया। यह बजट राज्य के समग्र विकास को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है, जिसमें शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य और सांस्कृतिक आयोजनों पर विशेष जोर दिया गया है।
1. नया IIT संस्थान:
तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए राज्य में एक नए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) की स्थापना की घोषणा की गई है।
2. रोजगार सृजन:
बजट में 39 नए औद्योगिक क्षेत्रों के विकास का प्रस्ताव है, जिससे 3 लाख से अधिक रोजगार के अवसर उत्पन्न होने की संभावना है।
3. सिंहस्थ 2028 की तैयारी:
उज्जैन में 2028 में होने वाले सिंहस्थ महाकुंभ के लिए विशेष बजट प्रावधान किए गए हैं, जिससे संबंधित अवसंरचना और सुविधाओं का विकास सुनिश्चित होगा।
4. लाडली बहना योजना:
लाडली बहना योजना के लिए 18,669 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जिसके तहत पात्र महिलाओं को मासिक वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। लाडली बहनों को अटल पेंशन योजना से जोड़ा जाएगा।
5. मेडिकल कॉलेजों की सीटें बढ़ेंगी:
वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि 50 जनजातीय स्टूडेंट्स को पढ़ाई के लिए विदेश भेजा जाएगा मेडिकल कॉलेज में पीजी की 255 सीटें बढ़ाई जाएंगी।
6. एमपी में बनेगा डायनासोर जीवाश्म केंद्र:
वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बताया कि, सूबे के धार में डायनासोर जीवाश्म केंद्र बनाया जाएगा। साथ ही, खनिजों का संरक्षण भी किया जाएगा। MIT की स्थापना की जाएगी। साथ ही साथ 22 ITI कॉलेज भी खोले जाएंगे।
7. 11 नई आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी खुलेंगी:
मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना के तहत 100 करोड़ राशि का प्रावधान किया गया। 11 नए आयुर्वेदिक महाविद्यालय खुलेंगे। स्वास्थ्य के लिए 23 हजार 533 करोड़ का प्रावधान किया गया।
1. कामकाजी महिलाओं के लिए सरकार छात्रावास का निर्माण करवाएगी।
2. भगवान श्रीकृष्ण के जीवन से जुड़े धार्मिक स्थलों का विकास किया जाएगा।
3. ‘राम पथ गमन’ और चित्रकूट शहर के विकास के लिए 30 करोड़ रुपये आवंटित किए गए।
4. , ‘ओंकारेश्वर लोक’ को उज्जैन के महाकाल लोक गलियारे की तर्ज पर विकसित किया जाएगा।
5. अनुसूचित जनजातियों (SC) के लिए योजनाओं के लिए 47,296 करोड़ रुपये
6. अनुसूचित जातियों (ST) के लिए 32,633 करोड़ रुपये आवंटित किए।
7. सरकारी कर्मचारियों का बढ़ेगा DA
8. परिवहन पर फोकस
9. गौशालाओं को अब प्रति गाय Rs 40 मिलेंगे.
10. महिलाओं को हर महीने Rs 1500 देने का प्रावधान.
11. 1.33 करोड़ परिवारों को मुफ्त राशन मिलेगा.
Mohan Yadav ने कहा कि सरकार की योजनाएं ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने और गतिशील मध्यप्रदेश का स्वप्न साकार करेगी। 80 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। जगदीश देवड़ा ने कहा कि मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा शुरू होगी। इसके अंतर्गत ग्रामीण नागरिकों को सस्ता और सुलभ परिवहन उपलब्ध होगा। परिवहन के संसाधन, अधोसंरचना और आधारभूत सुविधाओं के विकास का लक्ष्य इस योजना के अंतर्गत चिह्नित किया गया है।
हालांकि, विपक्ष ने इस बजट को लेकर सरकार पर निशाना साधा है. विपक्ष का कहना है कि सरकार ने कई बार ऐसे वादे किए हैं, जो पूरे नहीं हुए. बुधवार को विधानसभा सत्र के दौरान सदन में इस मुद्दे पर हंगामे के आसार हैं. विपक्ष ने आरोप लगाया है कि सरकार ने केवल चुनावी फायदे के लिए बड़े वादे किए हैं.
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