राजस्थान में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल: नौ जिलों और तीन संभागों को किया गया खत्म
राजस्थान सरकार ने राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था में बड़ा बदलाव करते हुए हाल ही में नौ जिलों और तीन संभागों को खत्म करने का फैसला लिया है। यह निर्णय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में लिया गया। जिसे राजस्थान के वर्तमान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने ने बने जिलों और संभागों को समाप्त करने का निर्णय लिया गया है
नौ जिले और तीन संभाग
राज्य सरकार ने हाल ही में बने नौ नए जिलों को पुनर्गठित करते हुए उन्हें पुराने जिलों में मर्ज कर दिया है। साथ ही, तीन संभागों को खत्म कर उनकी जिम्मेदारियां अन्य संभागों को सौंप दी गई हैं। खत्म किए गए जिलों और संभागों के नाम इस प्रकार हैं: पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरकार द्वारा बनाए गए जो नए जिले में तीन संभाग इस प्रकार थे।
– दूदू , केकड़ी, जोधपुर ग्रामीण , शाहपुरा , नीमकाथाना , अनूपगढ़ , गंगापुर सिटी , जयपुर ग्रामीण और सांचौर ।
साथ ही तीन संभाग इस प्रकार- पाली , सीकर और बांसवाड़ा , जिने वर्तमान सरकार द्वारा समाप्त कर दिए गए हैं।
राजनीतिक प्रतिक्रियाएं
इस निर्णय पर राजनीति गर्मा गई है। विपक्षी दलों ने इसे सरकार का अप्रभावी निर्णय बताते हुए जनता की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया है। भाजपा के नेताओं का कहना है कि नए जिलों और संभागों के निर्माण पर खर्च किया गया सरकारी धन व्यर्थ चला गया। वहीं, कांग्रेस ने इस फैसले को राज्य के हित में बताते हुए इसे ऐतिहासिक कदम कहा है।
जनता की राय
राजस्थान की जनता इस फैसले को लेकर दो भागों में बंटी हुई नजर आ रही है। कुछ लोगों का मानना है कि जिलों और संभागों के खत्म होने से उनकी स्थानीय पहचान कमजोर हो गई है। वहीं, अन्य लोगों का कहना है कि इससे प्रशासनिक सेवाओं में सुधार होगा।
परिणामस्वरूप प्रशासनिक ढांचा
इस फैसले के बाद राजस्थान में अब पुराने जिलों और संभागों के अनुसार प्रशासन चलेगा। सरकार का दावा है कि इससे प्रशासनिक कामकाज में गति आएगी और जनता को अधिक सरलता से सेवाएं मिलेंगी।
भविष्य की चुनौतियां
राज्य सरकार के इस फैसले के बाद प्रशासनिक अधिकारियों के पुनर्विन्यास, संसाधनों के पुनर्वितरण और स्थानीय जनता को संतुष्ट करना एक बड़ी चुनौती होगी। यह देखना होगा कि यह कदम राजस्थान की जनता और प्रशासनिक व्यवस्था के लिए कितना लाभकारी साबित होता है। राजस्थान में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल: नौ जिलों और तीन संभागों को किया गया खत्म
